महासंघले प्रधानमन्त्री, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष रुपमा हस्तक्षेपकारी, कार्य गरेको भन्दै नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न अनुरोध समेत गरेको छ ।
विद्युत प्राधिकरणले बढाएको पोल भाडाका कारण पूर्वाधारको लागत अझ बढ्न जाने भन्दै इन्टरनेट सेवाप्रदायकले प्रति ग्राहक १५० देखि तीन सय रुपैयाँसम्म शुल्क बढाउन दूरसंचार प्राधिकरणमा अनुरोध समेत गरेका छन् ।
विद्युत प्राधिकरणले गरेको कार्य प्रति खेद प्रकट गर्दै क्यानले सरकारी निकायका त्यस्ता कार्यहरूको घोर निन्दा समेत गरेको छ ।

यस्तै सरकारले आवश्यक सेवा संचालन ऐन, २०१४ को दफा ३ को उपदफा १ को अधिकार प्रयोग गरी मिति २०७८ जेष्ठ १७ गते इन्टरनेट सेवालाई पनि अत्यावश्यक सेवामा पारेको छ, महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ, ‘हडताल मात्र निषेध नगरी यस्ता क्रियाकलापलाई समेत बन्देज गर्न तथा आवश्यक जरिवाना तथा सजायको प्रावधान राख्न पहलका निम्ति सम्बन्धित सबै पक्षमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।’

The post क्यानको धारणा सार्वजनिक इन्टरनेट अवरोध नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह appeared first on Jana Aawaj News.