काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसन न्यायालय सुधारका लागि भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध चरणवद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको छ । बारको अगुवाइमा आइतबार कानुन व्यवसायीहरूले काठमाडौंको रामशाहपथस्थित बार परिसरमा धर्ना दिएका हुन् ।

बारले सर्वोच्च अदालतमा कालोपट्टी बाँधेर धर्ना सुरु गरेको हो । बारले आन्दोलनको घोषणा गरेसगैं सोहि कार्यक्रम अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतमा एक घण्टे धर्ना सुरु गरेको हो ।

गत शुक्रबार बसेको बारको कार्यसमिति बैठकले विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै जबरालाई राजीनामा दिन पाँच दिने अल्टिमेटम दिएसगैं आगामी बुधबारसम्म प्रत्येक दिन बिहान १० बजेदेखि ११ बजेसम्म सर्वोच्च अदालतमा कालोपट्टी बाँधेर धर्ना दिइने बारले जानकारी गराएको छ ।

तिहार बिदासम्म पनि राजीनामा नआए थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा हुने बारले चेतावनी समेत दिएको छ । अर्कोतर्फ प्रधानन्यायाधीश राणाले भने आफूलाई संवैधानिक तवरबाट हटाउन चुनौती नै दिएका छन् ।

बारले ‘न्यायपालिकाको विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचारविरुद्धको नेपाल बार एसोसिएसनको अभियान’ भन्दै ‘न्यायपालिकाको गरिमा कायम राख्न नसक्ने’ प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।

The post प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै बारद्धारा धर्ना, संवैधानिक ढंगले हटाउन जबराको चुनौती appeared first on Jana Aawaj News.

काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोेच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको नाम जोडेर मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे प्रकाशन भएका समाचारहरु मिथ्यापूर्ण र भाम्रक भएको जनाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले पनि भाग खोजेको भन्ने समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै उक्त कार्य खेदजनक भएको बताइएको छ ।

विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले विभिन्न अनलाइन तथा पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचारप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै न्यायपालिकाको प्रमुखले कार्यकारी पदमा भाग खोज्ने कार्यले ‘राज्यका निकायहरूकावीचको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष न्यायपालिकाको अवधारणा प्रतिकूल हुने भन्दै विरोध  गरेको छ । ।

नेपाल बार एसोसिएसनबाट जारी विज्ञप्ति

यता सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले विज्ञप्ति जारी गर्दै केही मिडियाले मिथ्यापूर्ण र भ्रामक समाचार सम्प्रेषण गर्दै अदालतप्रतिको जनआस्था एंव नेतृत्वप्रति प्रतिकूल प्रभाव पार्ने दुषित मनसाय राखेको उल्लेख गरिएको छ ।

सर्वोच्चले यस्ता अतिरञ्जित समाचारहरु प्रकाशन हुनु अत्यन्तै दुखद् र खेदजन्य भएको भन्दै मिथ्यापूर्ण र भ्रामक समाचारहरु प्रकाशन नगर्न आग्रह समेत गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतबाट जारी विज्ञप्ति

The post प्रधानन्यायाधीश मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा जोडिनु खेदजनक भएको बारको भनाई appeared first on Jana Aawaj News.