प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको बैठकमा जर्मनीको ‘डिआइएजी इण्डष्ट्रिज जिएमबिएच’बाट प्राप्त प्रतिवेदनको समीक्षा र पुनरावलोकन गरी उपयुक्त विकल्प सिफारिस गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको छ । उक्त कम्पनीले २०७७ असार ४ गतेको बोर्डको निर्णयबाट मल उत्पादन कारखानाको सम्भाव्यता अध्ययन थालेको थियो ।

बैठकले पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्र परियोजनाको विस्तृत अध्ययन विकास तथा सञ्चालन-व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्राप्त प्रस्तावलाई स्वीस च्यालेन्जको अवधारणा अनुरुप प्रतिस्पर्धात्मक प्रकृयामा लैजाने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले विभिन्न मुलुकसँग हालसम्म गरिएका दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता तथा लगानी प्रवद्र्धन सम्झौताका सम्बन्धमा अध्ययन गरी थप मुलुकसँग उक्त सम्झौता गर्ने बारेमा बोर्ड समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी ‘डिप सि बेड माइनिङ’ परियोजनाको सम्बन्धमा प्राप्त प्रस्तावलाई प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, राष्ट्रिय नीति तथा कानुनी व्यवस्थासहित आर्थिक तथा प्राविधिक पक्षको अध्ययन गरी बोर्डमा प्रतिवेदन पेश गर्न समिति गठन भएको छ ।

बैठकले नेपालमा ‘ग्रिन हाइड्रोजन’ सम्बन्धी अध्ययन तथा उद्योग स्थापना सम्बन्धमा प्राप्त प्रस्ताव अनुरुप परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गर्न बोर्डको कार्यालयलाई अख्तियारी दिएको छ ।

यस्तै काम कारवाहीलाई थप छिटो छरितो तथा प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउन बोर्डमा रहेका केही अधिकार प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीलाई प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

बैठकले निर्माणाधीन अरुणा-३ जलविद्युत परियोजनाको परियोजना विकास सम्झौताको प्रावधान अनुसार परियोजना समीक्षा कार्यदल गठन गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।

The post रासायनिक मल उत्पादन कारखानाको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन अघि बढ्यो appeared first on Jana Aawaj News.