Total views : 382238
जन आवाज न्युज / भक्तपुर साउन २६ गते । भक्तपुरको दुवाकोटस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी) र परमेश्वरको मण्डली विश्व सुसमाचार समाजबिच स्वास्थ्य सेवामा छुट तथा प्राथमिकता उपलब्ध गराउने सम्झौता (MoU) भएको छ।
संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत दुवै संस्थाबिच उक्त द्विपक्षीय सम्झौता सम्पन्न भएको हो।
सम्झौता अनुसार परमेश्वरको मण्डली विश्व सुसमाचार समाजका सदस्य तथा उनीहरूका परिवारका सदस्यहरूले दुवाकोटस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेजको अस्पतालमा उपचार गराउँदा विशेष सहुलियत प्राप्त गर्नेछन्। साथै, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध बिरामीहरूलाई प्राथमिकताका साथ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिनेछ।
सम्झौताका मुख्य बुँदाहरू र उपलब्ध सुविधा: विशेष छुट सुविधा: फाउन्डेसनका सदस्य तथा तिनका परिवारले अस्पतालबाट उपलब्ध गराइने सेवाहरूमा पहिलो प्राथमिकतासहित ५० प्रतिशतसम्मको छुट असोज मसान्तसम्म प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
निःशुल्क तथा छुट हुने सेवाहरूमा निःशुल्क: ओपीडी दर्ता कार्ड (Patient Registration Card)। छुट उपलब्ध हुने सेवाहरू: जनरल बेड चार्ज, आईसीयू/एचडीयू/सीसीयू र ओटी सेवा, ल्याब परीक्षण, सीटी/एमआरआई, एक्स-रे, युएसजी, डेन्टल एक्स-रे, ओपीजी, ईसीजी, एन्डोलोजिकल प्रक्रियाहरू, डायग्नोस्टिक प्रक्रियाहरू (ECHO, TMT, HOLTER आदि), फिजियोथेरापी तथा डेन्टल उपचार (सामग्री बाहेक)।
केबिन: केबिनमा १० प्रतिशत छुट (फिल्म चार्ज बाहेक)। छुट लागू नहुने सेवाहरू: क्याथल्याब सेवा (एन्जियोग्राम, एन्जियोप्लास्टी आदि), क्याथल्याब सामग्री/कन्जुमेबल्स तथा ट्रान्सप्लान्ट (प्रत्यारोपण) सेवामा भने छुट लागू हुने छैन।
आवश्यक कागजात: छुट सुविधा प्राप्त गर्नका लागि बिरामीले आफ्नो ठेगाना खुल्ने परिचयपत्र वा नागरिकताको प्रतिलिपि तथा १६ वर्ष मुनिका बालबालिकाको हकमा जन्म दर्ताको प्रतिलिपि अनिवार्य पेस गर्नुपर्नेछ।
सरकारी तथा सामाजिक सुरक्षा योजना: नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य बीमा, सामाजिक सुरक्षा, विपन्न नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक तथा औषधि उपचार कोषको पूर्ण उपयोग गरिसकेपछि मात्र सम्झौता बमोजिमको थप सुविधा प्राप्त हुनेछ।
काउन्टरको व्यवस्था: सामाजिक सुरक्षा कोष र स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध बिरामीहरूको सहजताका लागि अस्पतालमा छुट्टै काउन्टरको व्यवस्था गरी सेवालाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक ६ महिनामा दुवै पक्षबिच समीक्षा गरिने र आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरिने जनाइएको छ।
