एकीकृत समाजवादी दल दर्ताको निर्णय झिकाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादी दल दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय झिाकाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ ।

आज न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र डा. कुमार चुडालको इजलासले नेकपा एकीकृत समाजवादी दल दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको भदौ ९ गतेको निर्णयको सक्कल निर्णय झिकाउन आदेश गरेकोे छ ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीले गरेको १४ सांसदको कारबाहीलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले मान्यता नदिएको भन्दै सभामुखको निर्णय पनि बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिनुभएको थियो ।
यसै सन्दर्भमा एमालेले गरेको सांसद कारबाहीलाई मान्यता नदिने सभामुखको भदौ १३ गतेको निर्णय समेत सर्वोच्चले मगाएको छ । यस्तै सर्वोच्चले लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुखको भदौ ४ गतेको निर्णयको सक्कल प्रति झिकाउन आदेश जारी गरेको छ ।

यसअघि सो रिटमा भदौ २२ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गर्दै भदौ २९ गते अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाउन आदेश दिएता पनि यो रिटमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र मीरा खड्काको इजलासमा हेर्न नभ्याइनेमा भएपछि रिटको सुनुवाई न्यायाधीश कार्की र चुडालको इजलासमा सुनुवाइ सोमबार सरेको थियो । सो सुनुवाई सोमबार नसकिएपछि पुन मंगलबार सुनुवाइ गरिएको हो । अन्तरिम आदेश छलफलका लागि बसेको इजलासले अन्तरिम आदेशबारे बिनौ निर्णय नै सक्कल निर्णय पश्चात मात्र पुन अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा पेश गर्न आदेश दिएको छ ।