Total views : 233580
रमेश गिरी
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री बिद्या भट्टराईले अहिले पनि १० हजार भन्दा बढी बालबालिका बिभिन्न क्षेत्रमा बालश्रमिकका रुपमा रहेको बताउनु भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय दासता उन्मुलन दिवसको सन्दर्भ पारेर सोमबार राजधानी आयोजना गरिएको समाज सेवा तथा मानव अधिकारमा महिला र बालबालिका (सिविस) को ३० औँ वार्षिकोत्सवमा बोल्दै उहाँले सिविसका संघर्ष, योगदान र इतिहासको ३० वर्षे योगदानले सामाजिक परिवर्तनको अभियानमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले शिक्षा मन्त्रालयले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार पारेको बताउदै भन्नुभयो, “अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ को मर्म, भावना र संविधानले निर्देश गरेअनुसार कोही पनि व्यक्ति शिक्षाबाट बञ्चित हुन नपरोस भने पनि अझै ५ प्रतिशत बालबालिका शिक्षाको पहुँचभन्दा बाहिर छन्, यो संख्या धेरै हो । कक्षा ८ र ९ मा सबभन्दा धेरै विद्यार्थी ड्रप आउँट छन् । त्यसैले २०८५ सम्म सबै नागरिकलाई आधारभूत शिक्षाको पहुँचमा ल्याउन लागिरहेका छौँ ।”
पढ्ने जिम्मा राज्यले लिन्छ भनेर बनाएका ऐन पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन मन्त्रालयले ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८१’ निर्माण गरेको बताउदै मन्त्री भट्टराईले २०८३ सम्म यसलाई कार्यान्वयन गर्नेगरि आफू अगाडि बढेको बताउनुभयो । शिक्षामा राज्यले निर्धारण गरेको बजेट अपुग रहको भन्दै उहाँले राज्यले शिक्षामा लगानी थप गर्न तयार हुनु पर्ने बताउनुभयो ।
मन्त्री भट्टराईले भन्नुभयो, “शिक्षा राज्यको दायित्व हो, त्यसमा लगानी बढाए मात्र देशको भविश्य सुनिश्चित हुन्छ । शिक्षा ऐनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन २० प्रतिशत थप आवश्यक पर्छ, त्यसका लागि राज्य तयार हुनुपर्छ । यो ऐनलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेमात्र समाजलाई सबै प्रकारका विभेदबाट अन्त्य गर्न सकिन्छ ।”
उहाँले कक्षा १२ मा २०५६ देखि परीक्षा दिन नपाएका विद्यार्थीलाई अन्तिम पटक मौका परीक्षा र स्नातक तहमा २०५८ सालदेखिका रोकिएका विद्यार्थीका लागि मौका परीक्षाको व्यबस्था गरिएको बताउनुभयो ।
एसईई परीक्षामा नन्ग्रडेड नराख्न र त्यस्ता विद्यार्थीलाई सिटिईभिटी मार्फत प्रि–डिप्लोमा कोर्षमा सहभागि गराएर सीप र क्षमतालाई शिक्षासंग जोडेर लैजाने गरि योजना अगाडि ल्याएको उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा विधायन व्यबस्था समितिकी सभापति तुलसा दाहालले बाल अधिकारको प्रत्याभुतिका निम्ति सरकार, संसद र नागरिक समाजको महत्वपूर्ण भूमिका हुने चर्चा गर्दै संविधानमा बालबालिकाका अधिकारका विषयले उचित स्थान पाए पनि कार्यान्वयनको चरणमा भने ढिलाई भएको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व सदस्य एवम् बाल अधिकारकर्मी गौरी प्रधानले सिविसले आफ्नो अभियानमार्फत उपत्यकामा आधुनिक दासताको यातनापूर्ण जीवन बिताई रहेका घरेलु बालश्रमिकको न्यायका लागि अभियान छेडेर राज्यलाई कानून बनाउने तहमा पुर्याएको बताउनुभयो ।
सिविसका अध्यक्ष विमला ज्ञवालीले सिविसको ३० वर्षे अभियानमा घरेलु बालश्रमिक, छिमेकी, आफन्त, शिक्षकलगायतबाट यौन दुव्र्यवहारमा परेका दुई हजारभन्दा बढी बालबालिकाको उद्धार र ३०० भन्दा बढीको अदालतमा मुद्दा दायर गरेर पीडित बालबालिकालाई क्षतिपूर्ति र पीडकलाई सजाय दिन सफल भएको बताउनुभयो ।
सिविसकी संस्थापक अध्यक्ष शान्ति अधिकारीले सिविसले सामाजिक न्यायका निम्ति आधुनिक दासताको रुपमा रहेको घरेलु बालश्रम उन्मुलनको लागि महत्वपूर्ण कार्यहरु गर्दै आएको उल्लेख गरिन् ।
कार्यक्रममा सिविसका पैरबी सल्लाहकार युवराज घिमिरेले सिविसले सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा विताएको ३० वर्षे यात्राको बिबरण प्रस्तुत गर्नु भएको थियो भने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेल, मन्थली नगरपालिका रामेछापका लब श्रेष्ठ, एनएसीजीका अध्यक्ष किरण थापा, बालबालिकाको तर्फबाट लोकेशबहादुर खड्का, बुढानीलकण्ठ माविका शिक्षक गणेश श्रेष्ठ, संस्थाकी महासचिव अनिता पाण्डे, सुधा र लुनिभा श्रेष्ठलगायतले सिविसको ३० वर्षे योगदानको चर्चा गर्दै बालअधिकारप्रतिको जागरण र संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा दासताविरूद्धका अभियानमा लागेकी अभियन्ता उर्मिला चौधरीलाई सम्मान गर्नुका साथै सिविसको अभियन्ता प्रमोद आचार्यलाई २५ वर्षे दीर्घ सेवा सम्मान र केदार मगरातीलाई १७ वर्षे सेवावापतको दीर्घ सेवा सम्मान प्रदान गरिएको थियो ।
