Total views : 355863
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अत्यावश्यक इन्टरनेट सेवामा लगातार अवरोध गरेपछि कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ)ले खेद प्रकट गर्दै आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काठमाडौं लगाएतका विभिन्न जिल्लाहरुमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको फाइबर तार काटेकोले अत्यावश्यक इन्टरनेट सेवा प्रवाहमा अवरोध उत्पन्न भएको छ ।
महासंघले प्रधानमन्त्री, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष रुपमा हस्तक्षेपकारी, कार्य गरेको भन्दै नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न अनुरोध समेत गरेको छ ।
विद्युत प्राधिकरणले बढाएको पोल भाडाका कारण पूर्वाधारको लागत अझ बढ्न जाने भन्दै इन्टरनेट सेवाप्रदायकले प्रति ग्राहक १५० देखि तीन सय रुपैयाँसम्म शुल्क बढाउन दूरसंचार प्राधिकरणमा अनुरोध समेत गरेका छन् ।
विद्युत प्राधिकरणले गरेको कार्य प्रति खेद प्रकट गर्दै क्यानले सरकारी निकायका त्यस्ता कार्यहरूको घोर निन्दा समेत गरेको छ ।
यस्तै सरकारले आवश्यक सेवा संचालन ऐन, २०१४ को दफा ३ को उपदफा १ को अधिकार प्रयोग गरी मिति २०७८ जेष्ठ १७ गते इन्टरनेट सेवालाई पनि अत्यावश्यक सेवामा पारेको छ, महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ, ‘हडताल मात्र निषेध नगरी यस्ता क्रियाकलापलाई समेत बन्देज गर्न तथा आवश्यक जरिवाना तथा सजायको प्रावधान राख्न पहलका निम्ति सम्बन्धित सबै पक्षमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।’
