Total views : 293087
खाडीको चर्को घाममा पसिना बगाउँदै होस् वा विदेशी सहरमा नयाँ जीवनको खोजीमा, लाखौं नेपालीले देशको माया र जिम्मेवारी बोकेर बाँचिरहेका छन्। तर, जब देशमा निर्वाचनको रौनक छाउँछ, यी प्रवासी नेपालीहरू आफ्नो आवाज सुनाउनबाट वञ्चित हुन्छन्। नेपालको संविधानले हरेक नागरिकलाई मताधिकारको ग्यारेन्टी गरे पनि, विदेशमा रहेका करिब ५० लाख नेपालीले यो अधिकार उपभोग गर्न पाएका छैनन्। हालै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले प्रवासी नेपालीलाई मतदानको सुविधा दिने घोषणा गरेपछि यो मुद्दा फेरि चर्चामा आएको छ। तर, के यो सम्भव छ ? र, किन नेपाल विश्वका १४१ देशको बाटोमा हिँड्न ढिलाइ गरिरहेको छ ?
प्रवासी मतदानको इतिहास
विदेशमा बसेर पनि आफ्नो देशको निर्वाचनमा सहभागी हुने अभ्यास विश्वमा नयाँ होइन। अमेरिकाले सन् १८६२ मा नै सैनिकहरूलाई युद्धको मैदानबाट मतदान गर्न दिएको थियो। आज, अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष स्टेसनमा बसेर पनि अमेरिकी नागरिकले मतदान गर्छन्। बेलायत, क्यानडा, फ्रान्स र भारतजस्ता देशहरूले पनि प्रवासी मतदानलाई सहज बनाएका छन्। फ्रान्सले त प्रवासीहरूका लागि संसदमा ११ सिट नै छुट्याएको छ। भारतमा गैरआवासीय भारतीयहरूले व्यक्तिगत रूपमा मतदान गर्न पाउँछन्, यद्यपि हुलाकी वा अनलाइन मतदानको सुविधा छैन। विश्वका ९५ देशले पूर्ण प्रवासी मतदानको व्यवस्था गरेका छन्, भने ४६ देशमा सीमित सुविधा छ। तर, नेपालसहित ५५ देशमा यो अधिकार अझै कागजमै सीमित छ।नेपालमा यो मुद्दा नयाँ होइन। २०७४ मा सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। तर, सात वर्ष बितिसक्दा पनि यो फैसला कार्यान्वयन भएको छैन। निर्वाचन आयोगले एकीकृत निर्वाचन विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ, जसमा प्रवासी मतदाता नामावली संकलनको प्रस्ताव छ। तर, यो विधेयक २६ महिनादेखि सरकारमा अड्किएको छ। हालै साउनमा सर्वोच्चले फेरि सरकारलाई पत्र लेखेर कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ।
कसरी सम्भव छ ?
“यो असम्भव होइन, तर सजिलो पनि छैन,” निर्वाचन आयोगका पूर्व कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त डोलखबहादुर गुरुङ भन्छन्। उनको अनुभवले देखाउँछ कि प्रवासी मतदानका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति र स्रोतसाधन प्रमुख शर्त हुन्। नेपालका ४४ देशमा मात्र दूतावास छन्, तर नेपालीहरू ८० भन्दा बढी देशमा छरिएका छन्। खाडी मुलुक, कम्युनिस्ट शासन भएका देश वा अन्य संवेदनशील क्षेत्रमा मतदान केन्द्र स्थापना गर्न होस्ट देशको अनुमति चाहिन्छ, जुन सधैं सहज हुँदैन।“हामीले २०६७/६८ मा अध्ययन गर्यौं, प्रवासी मतदान सम्भव छ। तर, यसका लागि कानुन संशोधन, मतदाता नामावली संकलन र प्राविधिक तयारी चाहिन्छ,” गुरुङ थप्छन्। निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी पनि सरकारले कानुन र बजेट उपलब्ध गराएमा आयोग तयार रहेको बताउँछन्। तर, एकजना पूर्व आयुक्तले नाम नखुलाउने शर्तमा भने, “यो मुद्दा हरेक निर्वाचनमा चर्चा हुन्छ, तर दलहरूको सहमति नहुँदा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।”प्राविधिक रूपमा, हुलाकी मतदान, दूतावासमा मतदान वा अनलाइन भोटिङ जस्ता विकल्प छन्। तर, अनलाइन भोटिङमा ह्याकिङ र मतदाता प्रमाणीकरणको जोखिम छ। हुलाकी मतदान टाढा बस्नेहरूका लागि महँगो र असुविधाजनक छ। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा १६५ वटा मतपत्र हुने भएकाले समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा केन्द्रित गर्न सकिन्छ, जुन तुलनात्मक रूपमा सहज छ।
प्रवासी नेपालीको पीडा
खाडीमा पसिना बगाउने मजदुर होस् वा युरोपमा नयाँ सपना बुन्ने विद्यार्थी, प्रवासी नेपालीले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिएका छन्। विप्रेषणले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको २५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्छ। तर, यिनै नेपालीले आफ्नो देशको नेतृत्व छान्ने अवसर पाएका छैनन्। “हामीले कमाएको पैसाले देश चल्छ, तर हाम्रो आवाज किन सुनिंदैन?” दोहामा कार्यरत एक नेपाली श्रमिकले गुनासो गरे।नेपालको संविधानको धारा ८४(५) ले हरेक वयस्क नागरिकलाई मताधिकारको ग्यारेन्टी गर्छ। तर, यो अधिकार व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन। गैरआवासीय नेपाली संघका प्रतिनिधिहरू भन्छन्, “हाम्रो योगदानलाई सम्मान गर्न प्रवासी मताधिकार आवश्यक छ। यो लोकतन्त्रको मर्म पनि हो।” तर, विपक्षमा तर्क छ कि यो प्रक्रिया महँगो छ र भारतमा रहेका २० लाख नेपाली वा दोहोरो नागरिकताको मुद्दाले जटिलता थप्छ।
अगाडिको बाटो
गृहमन्त्री अर्यालको घोषणा स्वागतयोग्य छ, तर यो सपना साकार पार्न सरकार र निर्वाचन आयोगले तत्काल कदम चाल्नुपर्छ। एकीकृत निर्वाचन विधेयकलाई संसदबाट पारित गर्न वा अध्यादेश ल्याउन ढिलाइ गर्नुहुँदैन। मतदाता नामावली संकलन र दूतावासमा मतदान केन्द्र स्थापनाका लागि बजेट र जनशक्ति आवश्यक छ।“यो मुद्दा केवल मतदानको कुरा होइन, यो प्रवासी नेपालीको सम्मान र समावेशिताको कुरा हो,” गैरआवासीय नेपाली संघका एक प्रतिनिधि भन्छन्। आगामी फागुनको निर्वाचनमा यो व्यवस्था लागू हुने सम्भावना कम देखिए पनि, तयारी अहिलेदेखि नै सुरु गर्नुपर्छ। यदि नेपालले विश्वका १४१ देशको बाटो पछ्याउन सक्यो भने, प्रवासी नेपालीले विदेशमा बसेर पनि देशको भविष्य बनाउन सक्नेछन्।
ओम प्रकाश जङ्ग शाह
