नेपालमा नाे पाेर्न सम्भव छ ?

जमिन राई, काठमाडौ । केहि समय अगाडिकाे कुरा हाे नेपालकाे यातायात माध्ययममा हर्नले गर्ने नकरात्मक पक्षलार्इ देखाउँदै नाे हर्न अभियान ल्याएकाे थियाे । अत्यन्तै राम्राे नियतले बनाइएकाे याे नियम लागु हुन सकेन । अझै पनि कुनै कुनै गाडिमा टाँसिएकाे स्टिकरले देख्न सकिन्छ। नाे हर्न नियम किन फ्लप भयाे त ? किनभने नियम अनुकुल न सडक वा संरचना थियाे न वातावरण नै थियाे । फलत याे नियम फेल खायाे । अझै पनि गाडिकाे पछाडि वा कुनै ठाँउमा टाँगिएका पाेस्टरले याे नियम र नियमन बनाउँनेलार्इ बेस्सरी गिज्याइरहेकाे छ ।

गत शुक्रबार सरकारले नेपालमा यौनजन्य अश्लिल सामाग्री राख्ने साइटलाई बन्द गर्न र दुरसंचार सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई निर्देशन दिएकाे छ । निर्देशन पालना नगरे रसंचार ऐन २०५३ बमोजिम अनुमतिपत्र रद्दका साथै कानूनअनुसार कारवाही हुने भएकाे कारण सूचना तथा सन्चार मन्त्रालयकाे निर्देशनलार्इ मान्दै दुरसंचार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले देखे र भ्याए सम्मका यस्ता पाेर्न साइट बन्द गर्दै छ ।

इन्टरनेटको सहज पहुँचसँगै यौन जन्य साइटहरुका कारण मुलुकमा यौनजन्य हिंसा बढेको र यस्ता अपराधमा प्रेरित भएकाे कारण देखाएर यस्ता साइटहरूलार्इ बन्द गर्ने निर्देशन दिइएकाे हाे ।

पाेर्न साइट हेर्न बन्द हुन्छ कि हुँदैन त भन्ने पक्षलार्इ केलाउनु भन्दा पहिले के बुझ्न जरूरी छ भने पाेर्न साइट कसरी अाम मानिसकाे सामु पुग्छ र यसलार्इ सरकारले कसरी बन्द गर्न खाेजिरहेकाे छ भन्ने प्राविधिक पक्ष बुझ्न जरूरी छ ।

कसरी पाेर्न साइट अाम मानिसकाे हातमा पुग्छ त ?
कुनै पनि साइटहरू वा वेवका सामग्रीहरू मानिसकाे हातमा पुग्ने माध्ययम भनेकाे इन्टरनेट हाे । कुनै सर्भरमा राखिएकाे सूचना अाम मानिसकाे हातमा इन्टरनेट मार्फत पुग्छ । इन्टरनेट हामीलार्इ इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीहरूले दिन्छ जसलार्इ ISP (Internet Service Provider) भन्छाैँ । ISP इन्टरनेट बितरक हाे भने यस्ता बितरकलार्इ नेटवर्क शेवा प्रदायक कम्पनीले इन्टरनेट दिन्छ जसलार्इ हामी NSP (Network Service Provider) भन्छाैँ ।

सरकाले पाेर्न साइट कसरी बन्द गर्न खाेजेकाे हाे ?
सरकारले गर्न चाहेकाे चाँहि अाम मानिसकाे हात सम्म इन्टरनेट नपुगाेस् भनेर यस्ता इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी र नेटवर्क शेवा प्रदायक कम्पनीहरूबाट नै पाेर्न साइटकाे गेटवे बन्द गरिदने हाे । यसले गर्दा पाेर्न साइटहरूसम्म पुग्ने बाटाे बन्द हुन्छ र अाम मानिसले त्यस्ता साइट हेर्न पाउँदैन ।

सम्भव छ त ?
याे असम्भव छ । सरकारले ISP र NSP लार्इ बन्देज लगाए पनि अाम मानिसले यस्ता पाेर्न साइट हेर्न राेक्दै नसक्ने चाँहि हाेइन । चाइनाकाे कुरा गर्दा चाइना सरकारले फेसबुक र गुगल जस्ता वेवसाइट बन्द गरे पनि केहि मानिसहरूले भर्चुवल गेटवे (VPN) मार्फत फेसबुक र गुगल चलार्इरहेका छन । भर्चुवल गेटवे (VPN) भनेकाे सर्भरकाे सूचना पाउनकाे लागि कृतिम बाटाे हाे । त्यस्तै नेपालमा पनि सरकारले पाेर्न साइट बन्दै गरेपनि हेर्ने मान्छेलार्इ राेक्न सक्दैन ।

हरेकलार्इ निग्रानी गरेर कारबाही गर्न सम्भव छ ?
नेपालमा असम्भव छ । त्यसकाे मूल कारण चाँहि नेपालमा अाम मानिसलार्इ ISP ले दिएकाे हाम्राे IP (Internet Protocol) Address परिवर्तन भइरहन्छ । त्यसैले कसले पाेर्न साइट हेर्दैछ वा साइबर अपराध गर्दैछ त्याे पत्ता लगाउन कठिन छ । हुन त हरेक फाेन वा कम्प्युटरकाे MAC Address हुन्छ । सन्सार भरी हरेक डिभाइसकाे MAC Address छुट्टा छुट्टै हुन्छ । त्याे MAC Address लार्इ पत्ता लगार्इ कुन MAC Address काे फाेन वा कम्प्युटरले कुन साइट प्रयाेग गरिरहेकाे छ भन्ने थाहा पाए पनि त्याे MAC Address कसकाे नाममा छ भन्ने रेकर्ड नेपालमा खासै नराखिएकाे हुनाले त्याे सम्भव छैन । यदि सरकारले सबै डिभाइसकाे MAC Address र प्रयाेगकर्ताकाे विवरण राख्न थाल्याे भने केहि हदसम्म साइबर अपराधी समाउन सकिन्छ । MAC Address परिवर्तन गर्न असम्भव देखिए पनि विज्ञकाे हातमा असम्भव भन्ने कुरा हुँदैन ।

सामाजिक पक्ष र अपराधिक घटनाहरूलार्इ केलाउँदा ?
समाजमा याैनजन्य अपराध इन्टरनेटकाे पहुँच हुनु भन्दा अगाडि पनि थियाे । राेमन साम्राज्य ताका पनि बलत्कार जस्ताे अपराधकाे सजायकाे उल्लेख गरेकाे पाइन्छ । त्यसअर्थमा इन्टरनेटलार्इ याैनजन्य अपराधकाे श्रेय दिन नमिल्ला । सरकारले पाेर्न साइटलार्इ बन्द गरिरहँदा कुन अाधारमा बन्द गर्याे ? अपराध गर्ने अपराधीहरू सबैले पाेर्न साइट कति हेर्थ्याे त्यसकाे पनि अनुसन्धान गरियाे त ? बलत्कारकाे मूल जड पाेर्न नै हाे त ? हाेइन भने मूज जड के हाे भन्ने अनुसन्धान पनि जरूरी छ ।
पूर्विय समाजमा पनि त इन्टरनेटकाे सुरू नहुनु भन्दा पहिले कामाससुत्र जस्ता शिक्षा प्रचलित थिए जुन पाेर्न कै श्रेणीमा लिन मिल्छ । यसलार्इ पनि बर्जित गर्ने हाे कि ?

अपराधिक घटनाहरूलार्इ केलाउँदा ?
पाेर्न साइट सरकारले बन्द गरेपछि यससम्बन्धि दुई धुब्रमा अावाज देखिएकाे छ । कसैले एकदमै राम्रो कदम भनिरहेका छन् त कसैले बन्द गर्दा व्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि बन्देज भनेका छन् । अाम युवाहरूकाे धारणा चाँहि वाहियात कदम भनेका छन् । पाेर्न साइट बन्द गरिनु ठिक कि बेठिक अाफैमा बिबादित कुरा हुन सक्ला तर पाेर्न चलचित्रले चाँहि व्यक्तिलार्इ नकरात्मक असर पार्छ ।
पाेर्न हेर्दा मान्छेकाे दिमागमा डाेपाेमिन हर्माेन उत्पन्न हुन्छ । यसले कृतिम उत्तेजना ल्याउँछ । जसकाे कारण मानिसकाे दिमागलार्इ पाेर्न चलचित्र हेर्न लत लाग्छ । यसले गर्दा प्राकृतिक संभाेगमा अरूची हुन्छ, पारिवारीक जीवनमा असर पर्छ, विर्य उत्पादनमा कमी हुन्छ र हस्तमैथुन जस्ता लतकाे शिकार भइन्छ । त्यसैले स्वास्थकाे रूपमा पाेर्न चलचित्र हानिकारक छ ।
अपराधिक घटना लार्इ नै न्यूनिकरण गर्नलार्इ पाेर्न साइट बन्द गर्न खाेजिएकाे हाे भने याे सरकारकाे लाेकप्रियताकाे लागि मात्र हाे की ? एक त याे निर्णयले पाेर्न साइट हेर्नेलार्इ राेक्न सक्दैन अर्काे पाेर्न साइट याैनअपराधकाे मूल जड हाेइन । अहिलेकाे परिस्थितिमा पाेर्न साइट बन्द गर्नु सामाधान हाेइन । सामाधान त याैनजन्य अपराधकाे मूल जडकाे अध्ययन गरी त्यसालार्इ निर्मुल पार्नु हाे । अनि याे समाजमा कति निर्मला पन्त जस्ता चेलीकाे अात्मालार्इ एेन कानुन बमाेजिम न्याय दिनु हाे । अपराधीलार्इ कानुनमा भएसम्मकाे कडा सजाय दिनु हाे । र यस्ता घटना भविष्यमा हुनबाट राेक्ने दीगाे याेजना ल्याउनु हाे । अपराधीलार्इ सजाय दिन नसक्दा निरिह भएकाे अवस्थामा केहि त गर्दैछाैँ भन्ने देखाउन लार्इ मात्र पाेर्न साइट बन्द गर्ने निर्णय गरिएकाे हाे भने याे सफल हुने छाटकाँट देखिन्न ।

समस्या यहाँ बाटै छ ….
याैनजन्य अपराधलार्इ कम गर्न के गर्नु पर्छ भनेर युवाहरूलार्इ साेद्धा प्रायकाे उत्तर साेँच्दै नसाेची “सचेतना फैलाउनु पर्छ” भन्छन् । उनिहरूकाे जवाफ सुनेर एकछिन घाेत्लिन मन लाग्याे । अनि साेँचे के हाे त “सचेतना” ? विश्लेषण नै नगरीकन प्वाक्क भन्न जति सजिलाे छ त्यसकाे अर्थ बुझ्न गाह्राे छ । यत्राे बलत्कारकाे समाचार अाइरहँदा साँच्चै घाेत्लिएका छैनन् । समस्या याहाँ पनि छ ।

अर्काे समस्या भनेकाे प्रविधिकै सेराेफेराेमा कुरा गरिरहँदा पाेर्न साइटकाे बन्द गर्ने काम सरकारले गरिरहेकाे छ, त्याे काम खासमा अभिभावककाे हाे । अभिभावकले अाफ्नाे छाेराछाेरीले इन्टरनेटलार्इ कुन रूपमा प्रयाेग गरिरहेकाे छ त्याे हेर्नु पर्याे । अनि अाफ्नाे माेबाइल वा कम्प्युटरलार्इ अस्लिल साइटहरूलार्इ खाेल्न नमिल्ने बिधी अपनाउँनु पर्याे । याे बारे थाहा छैन भने युट्युवमा हेरेर सिक्न पर्याे । केहि राम्राे काम नसिक्ने भए किन राख्नु पर्याे त इन्टरनेट अाफ्नाे घरमा ?

के सुधार गरिनु पर्छ ?
पाेर्न साइट बन्द गरेर मात्र अपराध कम हुन्छ भन्ने अनुसन्धानहिन नीयमले अपराध राेक्न सक्दैन । याैनजन्य अपराध राेक्न त झन सरकारले खुकुलाे नियम बनाउँनु पर्छ । याैन शिक्षालार्इ खुलेर नै भन्न सक्ने सँस्कार बसाउनु सक्नुपर्छ । याैनका कुरालार्इ लाज, सरम वा लुकाउन पर्ने (social taboo)भन्ने सामाजिक साेँच लार्इ परिवर्तन गर्न अग्रसर हुन पर्छ ।

भारतमा पनि केहि समय अगाडि पाेर्न साइटलार्इ बन्द नै गर्ने निर्णय भएकाे थियाे । जस अन्तर्गत ८५७ वटा पाेर्न साइट बन्द गरिएकाे थियाे । भारतमा स्वतन्त्रताकाे हनन भयाे भन्दै यसकाे विराेध भएकाे थियाे । जसकाे फलस्वरूप Child Porn लार्इ बढुवा दिने साइट मात्र बन्द गरी अरू फुकुवा गरिएकाे थियाे । कुनै भावी याेजना बिना नै नेपाल सरकारले बनाएकाे याे नियम पनि भारतकै देखासिकी गरेकाे हाे भने नाे हर्न जस्तै नाे पाेर्नकाे नीयम पनि नतुहिएला भन्न सकिन्न ।